कौन ले सकता है, क्या शर्तें हैंWho can apply, and the conditions
चारा यूनिट के लिए निजी उद्यमी, SHG, FCO, JLG, FPO, डेयरी सहकारी समितियाँ और सेक्शन 8 कंपनियाँ आवेदन कर सकती हैं। प्रोजेक्ट लागत का कम से कम 10% अपना हिस्सा होना चाहिए, बाकी बैंक, NCDC जैसी संस्था से लोन या ख़ुद का पैसा। चाहें तो बाकी रकम के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF) भी ले सकते हैं। ज़मीन अपनी या लीज़ पर होनी चाहिए, पर ज़मीन ख़रीदने या किराए पर सब्सिडी नहीं मिलती।1 यूनिट बंद हुई या मंज़ूरी के मुताबिक़ नहीं बनी तो सब्सिडी वापस ली जा सकती है।4For fodder units, private entrepreneurs, SHGs, FCOs, JLGs, FPOs, dairy co-operative societies and Section 8 companies can apply. At least 10% of project cost must be your own share; the rest can be a loan from a bank or an institution such as NCDC, or your own money. The Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) can also be used for the remaining amount. Land must be owned or leased, but there is no subsidy on buying or renting land.1 The subsidy can be taken back if the unit closes or is not built as sanctioned.4
चारे की यूनिट से आसपास के गाय-भैंस पालकों को सालभर अच्छा चारा मिलता है। Animals Aadhaar एक निजी कंपनी है, सरकारी पशु आधार पोर्टल नहीं; हमारा पेटेंटेड The Muzzle Scanner हर गाय-भैंस को उम्र भर की डिजिटल पहचान देता है, जो पशु बीमा और लोन में काम आती है।A fodder unit gives nearby cow and buffalo keepers good feed all year. Animals Aadhaar is a private company, not the government's Pashu Aadhaar portal; our patented The Muzzle Scanner gives every cow and buffalo a lifelong digital identity that helps with livestock insurance and loans.
आँकड़ेData
NLM-EDP में अधिकतम सब्सिडी (₹ लाख)Maximum NLM-EDP subsidy (₹ lakh)
चारा यूनिटFodder unit50
भेड़-बकरी (500+25)Sheep/goat (500+25)50
सूअर (100+10)Pig (100+10)30
मुर्गी पैरेंट फ़ार्मPoultry parent farm25
भेड़-बकरी (100+5)Sheep/goat (100+5)10
हर गतिविधि में सब्सिडी लागत की 50% है, ऊपर दी गई सीमा तक।Each activity gets 50% of cost, up to the cap shown.2
फ़रवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश में 145 प्रोजेक्ट (₹32.91 करोड़ सब्सिडी) और हरियाणा में 13 प्रोजेक्ट (₹4.06 करोड़) मंज़ूर हुए थे।2 जम्मू-कश्मीर में 2021-22 से 17 प्रोजेक्ट मंज़ूर हुए, जिनमें जम्मू ज़िले की एक चारा यूनिट को ₹50 लाख सब्सिडी मिली।3By February 2025, Uttar Pradesh had 145 approved projects (₹32.91 crore subsidy) and Haryana 13 (₹4.06 crore).2 Jammu and Kashmir has had 17 projects approved since 2021-22, including a fodder unit in Jammu district with ₹50 lakh subsidy.3